मुंबई : राज्यातील नगरपरिषदा तसेच नगरपंचायतींच्या प्रशासकीय इमारती आता शासनाने तयार केलेल्या नमुना नकाशानुसारच (टाईप प्लॅन) बांधणे बंधनकारक करण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
नगरपरिषदा व नगरपंचायत, पदाधिकारी तसेच अधिकारी व कर्मचारी यांची संख्या व शहरांची लोकसंख्या विचारात घेऊन नवीन प्रशासकीय इमारत बांधकामाचा नमुना नकाशा (Type Plan) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ यांच्याकडून मंजूर करुन घेण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींनी नवीन प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम या नमुना नकाशाप्रमाणे करणे बंधनकारक असणार आहे.
ज्या ठिकाणी यापूर्वी प्रशासकीय इमारत बांधण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली आहे मात्र काम सुरू झाले नाही अशा ठिकाणी देखील आता नवीन नमुना नकाशानुसारच बांधकाम करावे लागणार आहे. ज्या शहरात नगरपरिषद अथवा नगरपंचायतीची प्रशासकीय इमारत नाही तेथे प्राधान्याने या कामासाठी निधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.
राज्यातील वाढती लोकसंख्या, वाढते शहरीकरण तसेच नवीन तंत्रज्ञान या सर्व बाबी लक्षात घेता नगरपरिषदा- नगरपंचायतींच्या जबाबदाऱ्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. नागरिकांना सर्व प्रकारच्या सोयी सुविधा उपलब्ध करुन देणे, त्यांच्या तक्रारीचे वेळेत निराकरण करणे, वाढत्या संगणकीकरणामुळे सर्व नगरपरिषदा- नगरपंचायतीमध्ये अद्ययावत ई-कार्यप्रणालीचा संपूर्ण राज्यात अवलंब होण्यासाठी प्रशासकीय इमारतींमध्ये आवश्यक असणाऱ्या बाबींचा समावेश होण्यासाठी हा नमुना नकाशा तयार करण्यात आला आहे.
