ठाणे वार्ताहार : ग्रामीण भागातील सर्व गावठाणांमधील घरांचे ड्रोनच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करण्याचे काम सुरु आहे. त्या सर्व्हेच्या आधारे प्रत्येक घराचा तपशील आणि नकाशासह सनद तयार करून तिचे वाटप करण्यात येणार आहे. त्या सनदींचे काही नमुने संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी पाहिले. त्या सर्व सनदींवर कुटुंबप्रमुख म्हणून पुरुषांचेच नाव असून त्यावर महिलांच्या नावाचा उल्लेख नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांवर शासनाने केलेला हा मोठा अन्याय आहे असे मत श्रमिक मुक्ती संघटनेकडून व्यक्त करण्यात आले आहे.
शासनाने शिधापत्रिकेवर महिलेचे नाव कुटुंबप्रमुख म्हणून नोंदविण्याचा निर्णय घेतला आहे. २००६ सालच्या वनहक्क मान्यता कायद्यामध्ये वनहक्काची सनद पती आणि पत्नी दोघांच्या नावे करण्याची तरतूद आहे. तर २० नोव्हेंबर २००३ च्या निर्णयानुसार घर पती आणि पत्नी दोघांच्या नावे केले जात आहे. असे असताना ग्रामीण भागातील मालमत्तांच्या नोंदीमध्ये महिलांना का वगळले, असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे. तसेच प्रगतशील आणि पुरोगामी असा लौकिक असणाऱ्या महाराष्ट्राचे हे धोरण प्रतिगामी असल्याची टीका श्रमिक मुक्ती संघटनेने केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी सावित्रीबाई फुले जयंतीचे औचित्य साधून मुरबाडमधील महिलांच्या सामूहिक स्वाक्षऱ्या असलेले निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले असून या नोंदींमध्ये कुटुंबातील महिलांचे नाव घ्यावे अशी मागणीही यावेळी केली आहे.
