मुंबई प्रतिनिधी : देशाच्या सागरी व्यापाराच्या वाढीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेल्या पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वाढवण बंदरासाठी आवश्यक असलेले जमीन हस्तांतरण आणि आवश्यक परवानग्या ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी दिले. हा प्रकल्प महाराष्ट्राच्या औद्याोगिक आणि निर्यात धोरणाला चालना देणारा असल्याचे सांगत पालघर विमानतळासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्याची सूचना त्यांनी केली. यापुढे कोणताही प्रकल्प रखडल्यास सबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यावर कठोर कारवाईचा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी दिला आहे.
राज्यातील महत्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक झाली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, विविध विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच प्रकल्पांशी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. बैठकीत मुंबईसह राज्यभरातील मेट्रो, रेल्वे, महामार्ग, विमानतळ, बंदरे, सिंचन, पाणीपुरवठा, स्वच्छता आणि पर्यटन अशा विविध क्षेत्रांतील १९ महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला. राज्यातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये योग्य संतुलन राखत महाराष्ट्राचा सर्वांगीण विकास हाच राज्य सरकारचा मुख्य उद्देश आहे. या माध्यमातून शासनाच्या धोरणांद्वारे विकासाची समान संधी सर्व भागांमध्ये निर्माण केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महत्वाकांक्षी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची गतिमान उभारणी करण्याचे आदेश फडणवीस यांनी दिले.
प्रशासकीय मान्यता, निधी वितरण, भूसंपादन, पुरवणी मागणी आणि कार्यवाही प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करून प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याचे तसेच अंमलबजावणीत पारदर्शकता ठेवण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत होणाऱ्या विलंबास संबंधित विभागांना जबाबदार धरले जाईल आणि अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही फडणवीस यांनी दिला.
